बलौदाबाजार/ बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे टेसुलाल धुंरधर, अधिवक्ता धंनजय साहू, अधिवक्ता थानेशवर वर्मा, ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा शराबबंदी के विषय में विधिक नोटिस। विधिक नोटिस में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया कि लाकॅडाउन में पूर्ण शराब बंद होने पर इस अवधि में आज दिनांक तक शराब नही पीने से प्रदेश में एक भी व्यक्ति के स्वास्थ्य खराब होने अथवा मृत्यु होने का प्रकरण नहीं हुआ हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में लाकॅडाउन के चलते पिछले 40 दिन से पूर्ण शराबबंदी होने से मृत्यु दर, अपराधो, मोटर दुर्घटनाओं, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा में बहुत अधिक कमी आयी हैं। शराब बंदी से माता-पिता और पूत्र स्नेह बढा हैं। पति पत्नी के बीच में झगडें नही हुए, बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ा हैं। समाज में शांति और सौहाद्रपूर्ण वातावरण हैं। अतः प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए जनहित में प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी करने की मागं की हैं प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी नही होने पर जनता द्वारा जनअंदोलन करने व आगे भी विधिक कार्यवाही करने कि चेतावनी दि गई हैं।
साथ ही प्रदेश सरकार से निम्न मांग करते हुए विधिक नोटिस जारी कि हैं।
1)यह की आपके द्वारा अथवा आपके दल द्वारा वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के पूर्व में घोषणा पत्र जारी कर आम जनता को वितरण किया गया था।
2)यह की उस घोषणा पत्र में अगर छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार जनता द्वारा चुना जाता हैए और जनादेश मिलने पर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का घोषणा किया गया था। जिसके लिए आपके सरकार बनने पर आंशिक प्रयास किया गया परंतु यह मत रखते हुए शराबबंदी नहीं किया गया की पूर्ण शराबबंदी से आदतन रूप से शराब पीने वाले के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा ए जिसके कारण से उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
आपके उपरोक्त मत पर इस 40 दिवस के लाग डाउन में पूर्ण शराब बंद होने पर इस अवधि में शराब नहीं पीने से प्रदेश में एक भी व्यक्ति के स्वास्थ्य खराब होने अथवा मौत होने का प्रकरण नहीं हुआ है।साथ ही छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन के चलते पिछले 40 दिन से पूर्ण शराबबंदी होने से मृत्यु दर में कमी आई है एअपराधों में कमी आयी है एएक्सीडेंट में कमी आयी महिलाओं पे अत्याचार मे कमी ए घरेलू हिंसा में कमी आयी है ए माता और पुत्र में प्रेम बढ़ा ए पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं हुए ए बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ा एपड़ोसियों में झगड़े नहीं हुए और सभी शराबी स्वास्थ्य लाभ लिए है ।

ये नतीजा है शराब नही बिकने के कारण।
अतः कांग्रेश सरकार से अनुरोध है तत्काल छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करें।
3) यह कि चूंकि छत्तीसगढ़ के जनता द्वारा उपरोक्त पूर्ण शराबबंदी के घोषणा पर पूर्ण जनादेशध्मत देकर आपका सरकार बनाया गया हैए इसलिए जनता को की गई वायदा के अनुरूप दिनांक 30ध्5ध्20 तक पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें।
4) यह कि आज दिनांक तक पूर्ण शराबबंदी नहीं किया जाना आपके घोषणा पत्र के अनुसार राज्य के जनता के साथ धोखाधड़ी हैए तथा यह उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 47 जो लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य हैए उसके विपरीत कृत्य आपके द्वारा शराबबंदी नहीं कर किया जा रहा हैएजो संविधान की अवमानना है।
यह सर्वमान्य है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अतः राज्य के सर्वोपरि कर्तव्य हैरू.
ष् राज्यों तथा उनके प्राधिकारिओं पर मानव जीवन तथा स्वास्थ्य के संरक्षण का उपयुक्त स्तर जो संविधान के इस अनुच्छेद ;अनुच्छेद 47द्ध के अधीन नागरिकों का गारंटीकृत मौलिक अधिकार है ए प्राप्त करने का सर्वोपरि कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। ष्
लोकहित वाद केंद्र के मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट व्यवस्था दिया है।
5)यह की सूचना दाता का यह नोटिस को धारा 80 व्यण्प्रण् संहिता के अंतर्गत माना जावेए तथा क्योंकि मामला में विद्यमान स्थिति राज्य की जनता के स्वास्थ्य व जीवन संरक्षण की है इसलिए त्वरित प्रवृति की होने से सूचनादाता उक्त धारा में विहित अवधी पर शिथिलता न्याय हित में प्राप्त है।
अतः इस नोटिस के जरिए आपको ताकीद किया जाता है कीए नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अथवा ठीक अवसान पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी के आदेश देवेंए अन्यथा स्थिति में सूचना दाता आपके विरुद्ध राज्य के जनता के साथ धोखाधड़ी; चारसौ बीसीद्ध एवं संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत कृत्य के लिए कानूनी कार्यवाही ; न्यायालयीन एवं पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज करा कर कार्यवाहीद्ध किया जावेगा।
अगर सरकार लॉक डाउन के बाद तत्काल शराब में पूर्ण प्रतिबंध नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलन करने के लिए एवं न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य रहेंगेए जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेश सरकार व आपकी होगी।
आशा है आप छत्तीसगढ़ के जनता के साथ न्याय करेंगे।न्याय की अपेक्षा में।

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